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नयी शिक्षा नीति को मिली मंजूरी, मानव संसाधन मंत्रालय बदला गया नाम अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा !

The changed name of the Ministry of Human Resources will now be known as the Ministry of Education


मानव संसाधन मंत्रालय बदला गया नाम अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा !

नयी दिल्ली - केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को दे दी है मंजूरी दे दी है। अब मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई शिक्षा नीति के बार में विस्तार से बताया।


मानव संसाधन मंत्रालय को अब फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत में इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था लेकिन 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था। नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसे फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम देने का सुझाव दिया गया था।


देश की मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। 1992 में उसमें सुधार किया गया था। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही नई शिक्षा नीति को अपने चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था।

नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई प्रकार के बड़े बदलाव किए गए हैं।


नई शिक्षा नीति-2020 की मुख्य बातें -

नई शिक्षा नीति में 5वी क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है, और इस व्यवस्था को क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

स्कूलों में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी, हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को छात्रों पर थोपा नहीं जाएगा।

साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर (Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर तक Education For All का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठयक्रम संरचना (Education Structure) लागू किया जाएगा जो क्रमश - 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, और 14 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए है।

नयी शिक्षा नीति में अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।

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