श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को ख़त्म कर मजदूरों के हितैषी बनने का नाटक कर रही है सरकार !

श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को ख़त्म कर मजदूरों के हितैषी बनने का नाटक कर रही है सरकार - हेमंत नंदन ओझा अध्यक्ष, जिला ट्रेड काउंसिल प्रतापगढ़ !

प्रतापगढ़ - कोरोना के बहाने और श्रम सुधार के नाम पर मजदूरों एवं उनके हितों की रक्षा के लिए बने हुए श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को खत्म कर मजदूरों के हितैषी बनने का नाटक कर रही है सरकार, जहां एक तरफ पूरे देश के मजदूर इस वैश्विक महामारी से परेशान हैं और अपने घर पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रक, टेंपो आदि साधनों से अन्य प्रदेशों से अपने प्रदेश अपने घर आने के लिए हर और कदम उठाने के लिए मजबूर हैं! जिनसे वह अपनों के बीच अपने घर पहुंच सकें ऐसे बहुत से मजदूर जो अपने घर पहुंचने के सपना लेकर दूसरे प्रदेशों से चले कई तो रास्ते में सड़क हादसे व रेल हादसे के शिकार हो गए! जीते जी अपने घर तो नहीं पहुंच सके अगर घर पहुंची तो उनकी भूली बिसरी यादों के साथ उनके क्षत-विक्षत शव जिन्हें देखकर उनके परिजन कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं! ऐसे समय में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के द्वारा श्रम सुधार के नाम पर मजदूरों का शोषण करने के लिए कंपनियों को खुली छूट देकर सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा है! एक तरफ जहां किसी भी उद्योग को लगाने के लिए सरकारें उद्यमी को लोन उपलब्ध कराती है!  इसके साथ ही साथ अलग अलग योजना के अंतर्गत उन्हें छूट भी देती है! साथ ही कभी-कभी ब्याज में भी छूट दे दी जाती है किंतु वहीं दूसरी तरफ मजदूर एक ऐसी प्रजाति है जिसकी बदौलत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है! किंतु जब मजदूरों के हितों की बात आती है तो हर बार मजदूरों को सिर्फ छलावा ही मिलता है, वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा पहले से लागू श्रम कानूनों के सुधार के नाम पर किए गए बदलाव की सभी कर्मचारी संगठनों ने निंदा की और कहा कि एक तरफ सरकार मजदूरों के हितैषी बनने का नाटक करती है! वहीँ दूसरी तरफ श्रम कानूनों में बदलाव लाकर औद्योगिक कंपनियों को श्रमिकों पर जुल्म ढहाने का रास्ता भी साफ कर रखा है!

प्रतापगढ़ - हेमंत नंदन ओझा जो की अध्यक्ष हैं जिला ट्रेड काउंसिल
प्रतापगढ़ के, इन्होने श्रमिकों को लेकर सरकार पर साधा निशाना कहा श्रमिक संगठनों के अस्तित्व को ख़त्म कर मजदूरों के हितैषी बनने का नाटक कर रही है सरकार ! pic.twitter.com/gAz0qfQ0EC

— Khabar - 72 (@TheKhabar72) May 18, 2020

 

एटक के सदस्य हेमंत नंदन ओझा ने बताया कि योगी सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के खाते में भेजी जाने वाली ₹1000 की धनराशि अभी तक ज्यादातर मजदूरों के खाते में नहीं पहुंच रही है! इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में और जनपद के सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूरों जो पल्लेदारी करते हैं, बालू सीमेंट, सरिया या फिर सब्जी मंडी में माल उतारते और चढ़ाते हैं उनके चिन्हीकरण का कार्य मौखिक रूप से रोक दिया गया है, इस चिन्हीकरण के लिए मजदूर नेताओं ने जब नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और अब इस तरीके से सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं से मजदूरों का विश्वास सरकार से उठ गया है, और मजदूर अपनी बेबसी लाचारी की बदौलत स्वयं आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर है! मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाली सभी योजनाओं का जनपद में जमीनी हकीकत सिर्फ हवा हवाई ही रह गई है! वहीँ श्रमिक संगठनों से जुड़े लोगों ने बताया कि लाक डाउन खत्म होने के बाद यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो मजबूरन उन्हें सरकार के साथ संघर्ष करना होगा!

-वरिष्ठ पत्रकार उदय सिंह मौर्य की रिपोर्ट!