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कुवैत में 9 लाख भारतीयों का छिन सकता है रोजगार, कुवैत से हो सकती वापसी।

कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की हालत खराब कर दी है। जिसका असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ा है। तेल पर निर्भर अरब देशों की स्थिति बेहद कमजोर हुई है। ऐसे में वहां की सरकारें प्रवासी कामगारों को लेकर नियम सख्त कर रही है। जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, देश की मुद्रा देश में ही रहे। 

कुवैत के दैनिक अखबार कुवैत टाइम्स के अनुसार कुवैत की नेशनल असेंबली ने प्रवासी मजदूरों की संख्या सीमित करने की तैयारी कर ली है।  जिसमें कुछ विशेष प्रकार के वीजा की मान्यता भी रद्द करने का प्रस्ताव है।  अखबार के अनुसार कुवैत में प्रवासी कामगारों की संख्या सीमित करने वाला कानून 6 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा।

टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करने की सुविधा को भी कुवैत प्रतिबंधित करने जा रहा है इसके अलावा कोई भी डॉमेस्टिक हेल्पर प्राइवेट या आयल सेक्टर में काम नहीं कर पाएगा।

कुवैत में प्रवासियों कामगारों में सबसे ज्यादा भारतीय हैं। भारत के अलावा यहां फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका, और मिस्र के लोग भी हैं। भारत सरकार कुवैत के इस कानून को लेकर बेहद चिंतित है। पिछले माह में भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा था कि "भारतीयों की खाड़ी देशों में अहम भूमिका रही है और इनके योगदान को वहां की सरकारें स्वीकार भी करती हैं हमने कुवैत से इस मामले पर बात की है"।

आपको बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर के डाटा के अनुसार 2017 में कुवैत से भारतीयों ने 4.6 अरब डालर भारत भेजे थे। कुवैत भारत के लिए विदेशी मुद्रा का एक अहम स्रोत रहा है।