हम 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लाने जा रहे हैं : वित्त मंत्री !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की. वित्त मंत्री ने कहा देश के किसी भी शहर में हो अपना राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. हम 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लाने जा रहे हैं. 23 राज्यों में मौजूद 67 करोड़ राशनकार्ड धारक (जो कुल PDS आबादी का 83 फीसदी है) अगस्त, 2020 तक नेशनल पोर्टेबिलिटी के तहत आ जाएंगे. मार्च, 2021 से पहले 100 फीसदी नेशनल पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी.

सालाना 6-18 लाख कमाने वालों को बड़ा फायदा, छूट योजना मार्च 2021 तक बढ़ी, 2.5 लाख परिवारों को होगा फायदा !

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है. इससे मध्यम वर्गीय परिवारों (6-18 लाख आय सालाना) को भी लाभ मिलेगा. सरकार ने ऋण से जुड़ी छूट की योजना (CLSS) को 31 मार्च 2020 तक के लिये बढ़ा दिया गया. यह योजना मई 2017 से लागू हुई है और अभी तक मध्यम वर्ग के 3.3 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं. योजना को आगे बढ़ाने से आवास क्षेत्र को 70 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश प्राप्त होगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 2020-21 के दौरान मध्यम आय वर्ग के 2.5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा. योजना के विस्तार से रोजगार के नये अवसरों के सृजन में मदद मिलेगी. यह इस्पात, सीमेंट, परिवहन तथा अन्य निर्माण सामग्रियों की मांग भी उत्पन्न करेगा.

सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को किफायती किराये पर घर मिलने में काफी दिक्कत होती है. इसे देखते हुए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए स्कीम पेश करेगी ताकि उन्हें किफायती किराये पर घर उपलब्ध कराया जा सके. वित्त मंत्री ने कहा कि रेहड़ी-पटरी और खोमचे वालों के लिए विशेष ऋण योजना लॉन्च की जाएगी. 50 लाख खोमचे वालों के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिये काम दिया जा रहा है. 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला है. श्रम कानून के सुधार पर काम चल रहा है. देश में न्यूनतम वेतन का लाभ सिर्फ 30 फीसदी लेबर ही उठा पाते हैं. न्यूनतम मजदूरी का भेदभाव खत्म किया जाएगा. मनरेगा की दिहाड़ी मजदूरी को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है.