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हाथरस गैंगरेप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग।

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फाइल फोटो 


हाथरस गैंगरेप का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI जांच की मांग।


उत्तर प्रदेश: हाथरस गैंगरेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई। 14 सितंबर को हाथरस की निर्भया के साथ चार लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। 


हाथरस की बेटी के साथ पहले तो हैवानों ने की दरिंदगी और फिर पुलिसवालों की अमानवीयता से पूरे देश में आक्रोश है। कल देर रात परिजनों की गैर मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। हाथरस की बिटिया से गैंग रेप, दरिंदगी से उसकी मौत और कल आधी रात को जबरन हुए अंतिम संस्कार से हाथरस उबल रहा है। परिजन बिटिया की आखिरी झलक देखने को लगातार कोशिश करते रहे, बिटिया की अंतिम झलक देखने के लिए परिजन एंबुलेंस के आगे भी लेट गए। मां बिलखती रही कि गुंडों ने जीते-जी उसे मार डाला और पुलिसवालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया।

हाथरस की घटना ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किये हैं।


दिनदहाड़े 4 आदमियों ने उसे घसीटा और सामूहिक बलात्कार किया। क्या यह नहीं दिखाता कि यूपीमें गुंडों को पुलिस और कानून से डर नहीं है?

हालत गंभीर होने के बावजूद यूपी के अस्पताल में सामान्य वार्ड में पीड़िता का क्यों हुआ? इलाज के लिए प्रशासन को दिल्ली भेजने में 14 दिन क्यों लगे?

जिंदगी के लिए जूझ रही लड़की को एम्स में एक भी बेड नहीं मिला। क्या यह हमारी स्वास्थ प्रणाली पर सवाल नहीं है?

रात 2:30 बजे पीड़िता के परिवार की उपस्थिति के बिना उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने पीड़िता के शव को परिवार के हवाले क्यों नही किया? 

उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था कहाँ है? क्या यूपी के मुख्यमंत्री फिर से दोहरा सकेंगे "बेटी बचाव" का नारा?


हालांकि इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की बात और कड़ी कार्यवाई करने के दिए निर्देश।


हाथरस गैंगरेप कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है। और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है।


दोषियों को कोई नहीं बचा पाएगा - योगी आदित्यनाथ।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण, घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा।

सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के बात की। इस बीच सीएम योगी ने एलान किया है कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी, एक सरकारी मकान और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई की जाएगी। जिससे की त्वरित न्याय मिले।


मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच करेगी। एसआईटी में दलित और महिला अधिकारी भी शामिल हैं।


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