आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रमुख बातें !

प्रेस कांफेंस करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रमुख बातें !

आर्थिक पैकेज में एमएसएमई और सर्विस सेक्टर के लिए कई प्रावधान

स्थानीय ब्रांड को दुनिया के सामने पहचान दिलानी है।
पीएम ने आत्मनिर्भर भारत का विजन रखा है।
गरीबों के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है।
देसी ब्रांड को वैश्विक बनाने पर जोर।
कृषि क्षेत्र में सुधार लाएंगे।
तमाम फार्मा उपकरण का देश में उत्पादन बढ़ा।
देश में पी पी ई और वेंटिलेटर का निर्माण हुआ है।
लैंड लेबर और लिक्वडिटी में सुधार पर जोर।
सुधारों के जरिए नए भारत का निर्माण।
गरीबों को अनाज और दालें बांटी गई।
आयकर रिफंड के जरिए नकदी उपलब्ध कराई गई।
एमएसएमई के लिए 6 बड़े कदम उठाए।
एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बीमा गारंटी के लोन
8 करोड़ उज्ज्वला योजना उपभोक्ताओं को 1 सिलेंडर मुफ्त
5 लाख तक के रिफंड क्लेम निपटाए
एमएसएमई को 1 साल तक किश्त चुकाने से राहत
45 लाख एमएसएमई को फायदा पहुंचेगा।
18 हजार करोड़ रुपए आयकर रिफंड से दिए।
अब 1 करोड़ निवेश वाली यूनिट माइक्रो यूनिट होगी।
एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा।
200 करोड़ का टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होगा।
बिना गारेंटी के मध्यम और लघु उद्योगों को लोन।
15000 से कम वेतन वालों की अगस्त तक ईपीएफ केंद्र सरकार देगी, जिससे 72 लाख 22 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
कंपनियां अब 12 फीसदी के बजाय केवल 10 फीसदी ईपीएफ जमा करेंगी।
कर्मचारियों के वेतन से अब मात्र 10 फीसदी ईपीएफ कटेगा।
एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ का फंड।
पैसे की कमी से जूझ रहे एनबीएफसी के ऋण के लिए सरकार बनेगी गारंटर।
सरकारी संस्थानों के लिए पीएफ 12% ही रहेगा।
बिजली वितरण कपनियों के पास पैसों की कमी है। ऐसी परिस्थिति में इन कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
कंस्ट्रक्शन कंपनियों को 6 माह की राहत मिलेगी।
बिल्डरों को मकान पूरा करने का और समय मिलेगा।
कोरोना काल में रियल एस्टेट को RERA से छूट।
रेलवे, सड़क, हाईवे के लिए काम कर रही कंपनियों को राहत दी गई है।
TDS और TCS दरों में 25 फीसदी की छूट। दरों में इस कटौती से आम लोगों को 50 हजार करोड़ तक का फायदा होगा।
ऑडिट की तारीख बढ़कर 31 अक्टूबर की गई है।
बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 माह की छूट मिली।
विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई है।

- ओंकार पाण्डेय की रिपोर्ट